जनतंत्र, मध्यप्रदेश, श्रुति घुरैया:

मध्यप्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत सचिवों के लिए नई तबादला नीति जारी कर दी है, और यह नीति कई मामलों में न सिर्फ चौंकाने वाली है, बल्कि सचिवों के भविष्य और उनकी कार्यशैली पर गहरा प्रभाव डालने वाली भी है। राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि जिन पंचायत सचिवों ने एक ही ग्राम पंचायत में 10 साल या उससे अधिक समय तक सेवा दी है, उनका तबादला प्राथमिकता पर किया जाएगा। विभाग द्वारा यह नीति तब लागू की गई है जब तबादला प्रक्रिया पूरी करने के लिए महज़ 9 दिन का समय शेष है।

सबसे बड़ा झटका उन्हें लगा है जो या तो अपनी पैतृक पंचायतों में पदस्थ थे या ससुराल की पंचायतों में। नई नीति के अनुसार, अब किसी भी पंचायत सचिव को न तो उसके पैतृक गांव में और न ही ससुराल वाले ग्राम पंचायत में पदस्थ किया जाएगा। यह व्यवस्था संभवतः पक्षपात, प्रभाव और राजनीतिक दखल को खत्म करने के इरादे से की गई है।

अंतर जिला तबादले के लिए भी सख्त शर्तें:

अब अंतर जिला तबादला सिर्फ स्वैच्छिक आवेदन पर ही होगा और वह भी सिर्फ विवाहित, विधवा या तलाकशुदा महिला सचिवों को ही पात्र माना गया है। ऐसी महिला सचिवों का ट्रांसफर केवल उसी जिले में किया जाएगा जहां उनका ससुराल, पति या परिवार निवास करता हो। इसके लिए दोनों जिलों के जिला पंचायत सीईओ की NOC आवश्यक होगी।

जिले के भीतर तबादले के लिए कलेक्टर को सीमित अधिकार:

जिले के भीतर सचिवों का तबादला कलेक्टर द्वारा प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद ही किया जाएगा। तबादला आदेश जिला पंचायत के सीईओ द्वारा जारी किया जाएगा। इसके अलावा, एक जिले के कुल सचिवों की संख्या में से केवल 10% सचिवों के ही ट्रांसफर इस नीति के तहत हो सकेंगे।

रिश्तेदार सरपंच है तो तबादला पक्का:

यदि किसी पंचायत सचिव का नातेदार उस पंचायत का सरपंच या उपसरपंच चुना गया है, तो उस सचिव का ट्रांसफर अनिवार्य रूप से दूसरी पंचायत में किया जाएगा। नई पदस्थापना वाली पंचायत में भी यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वहां सरपंच या उपसरपंच सचिव का कोई रिश्तेदार न हो। एक बार अंतर जिला तबादला हो जाने पर पूरे सेवाकाल में सचिव सिर्फ एक बार ही इस सुविधा का लाभ उठा सकेगा। वहीं, जिस जिले में सचिव का ट्रांसफर होगा, वहां उसकी सीनियरिटी सूची में नाम सबसे नीचे दर्ज किया जाएगा।