देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के दिग्गज नेता Amit Shah के फर्जी वीडियो पर हंगामा मचा हुआ है. इस संबंध में, तेलंगाना के मुख्यमंत्री Revanth Reddy को दिल्ली पुलिस ने समन भेजा था और 1 मई को पेश होने के लिए कहा था। CM Revanth Reddy ने अपने वकील के माध्यम से दिल्ली पुलिस के नोटिस का जवाब दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि Telangana Congress का ट्विटर अकाउंट उनकी ओर से संचालित नहीं किया जा रहा है. दरअसल, Reddy CM होने के साथ-साथ तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं।
Revanth Reddy के वकील ने जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि CM Reddy केवल दो ट्विटर अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें CMO तेलंगाना और उनका निजी अकाउंट शामिल है, इसलिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाया गया सवाल अप्रासंगिक है. नकली वीडियो अपलोड करने या साझा करने के लिए उसका या उसके खाते का उपयोग नहीं किया गया था।
दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है
CM Revanth Reddy को 1 मई को अपने मोबाइल फोन के साथ दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट के सामने पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए और अपना जवाब दाखिल किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसकी स्पेशल सेल ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आरक्षण के मुद्दे पर Amit Shah के भाषण के फर्जी वीडियो के प्रसार के संबंध में एफआईआर दर्ज की है।
इससे पहले, दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट ने मामले के सिलसिले में 7 से 8 राज्यों के 16 लोगों को समन जारी किया था। समन दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 91 और 160 के तहत जारी किए गए थे। जिसमें संबंधित व्यक्तियों को जांच में शामिल होने और साक्ष्य के रूप में संबंधित दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाने के लिए कहा गया है।
BJP ने अपनी शिकायत में यह आरोप लगाया था
वहीं, BJP की तेलंगाना इकाई ने Amit Shah के भाषण का फर्जी वीडियो शेयर करने का आरोप लगाते हुए CM और Congress प्रदेश अध्यक्ष Revanth Reddy के खिलाफ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में कहा गया है कि तेलंगाना Congress ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर अमित शाह का एक ‘मॉर्फ्ड’ और ‘फर्जी’ वीडियो पोस्ट किया है। Congress शासित तेलंगाना में एक सार्वजनिक बैठक में अपने संबोधन के दौरान शाह ने कहा था, ‘अगर BJP यहां सरकार बनाती है तो हम मुसलमानों के लिए असंवैधानिक आरक्षण वापस ले लेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि SC, ST और OBC को संविधान में गारंटी के अनुसार कोटा मिले।
गृह मंत्रालय (MHA) ने अपनी शिकायत में कहा था कि फेसबुक और ट्विटर के उपयोगकर्ताओं द्वारा कुछ छेड़छाड़ किए गए वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने के लिए गलत सूचना फैलाने के लिए वीडियो में हेरफेर किया जा रहा है, जिससे सार्वजनिक शांति और सार्वजनिक व्यवस्था के मुद्दों पर असर पड़ने की संभावना है।
