केंद्र सरकार परीक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। पेपर लीक और परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए छह सदस्यीय हाई-पावर्ड टास्क फोर्स ने आम लोगों से सुझाव मांगे हैं।
यह टास्क फोर्स इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में काम कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं को ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है।
टास्क फोर्स खास तौर पर परीक्षा के संचालन, सुरक्षा व्यवस्था, परीक्षा डिजाइन और तकनीक के इस्तेमाल जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम कर रही है। इसमें परीक्षा प्रक्रिया को मजबूत बनाने के उपायों पर भी विचार किया जा रहा है।
सरकार ने छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, शैक्षणिक संस्थानों और नागरिक संगठनों से भी सुझाव मांगे हैं। इसके जरिए परीक्षा व्यवस्था में आने वाली परेशानियों और कमियों को समझने की कोशिश की जा रही है।
सुझाव देने की अंतिम तारीख 13 सितंबर रखी गई है। लोग अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी राय दे सकते हैं। सरकार ने सुझाव भेजने के लिए ऑनलाइन और दूसरे माध्यमों की व्यवस्था की है।
परीक्षा सुधार से जुड़े सुझाव सरकारी वेबसाइट के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। इसके अलावा फोन, वॉट्सऐप और ईमेल के जरिए भी अपनी राय देने की सुविधा दी गई है।
टास्क फोर्स का गठन परीक्षा व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों और सुधार की मांगों के बीच किया गया था। इसका उद्देश्य ऐसी व्यवस्था तैयार करना है, जिससे परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी की संभावना कम हो और छात्रों का भरोसा मजबूत हो।
टास्क फोर्स में अलग-अलग क्षेत्रों के अनुभवी विशेषज्ञ शामिल हैं। इनमें प्रशासन, शिक्षा, तकनीक और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े विशेषज्ञ शामिल हैं, जो सरकार को सुधार के लिए अपनी सिफारिशें देंगे।
परीक्षा व्यवस्था में तकनीक के बेहतर इस्तेमाल, संस्थागत व्यवस्था मजबूत करने और सुरक्षा बढ़ाने जैसे मुद्दों पर भी सुझाव लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही छात्रों की परेशानियों को कम करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
लोगों से मिले सुझावों का अध्ययन करने के बाद टास्क फोर्स अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर भविष्य में सार्वजनिक परीक्षाओं की व्यवस्था में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं।
