जनतंत्र, मध्यप्रदेश, श्रुति घुरैया:
मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने पांच साल के कार्यकाल में ढाई लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के फॉर्मूले को जमीन पर उतारने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इस बीच 13 दिसंबर को डॉ. मोहन यादव का एक वर्ष का मुख्यमंत्री कार्यकाल पूरा हो रहा है।
मुख्यमंत्री की इस पहल के तहत प्रदेश में एक लाख सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत ऊर्जा विभाग ने की है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के तहत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के दो हजार पांच सौ तिहत्तर रिक्त पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 24 दिसंबर 2024 से शुरू होकर 23 जनवरी 2025 तक चलेगी।
बता दें, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में एक लाख पदों पर भर्ती का ऐतिहासिक फैसला लिया था। उन्होंने सोमवार को यह भी स्पष्ट कर दिया कि MPPSC और कर्मचारी चयन मंडल को एक लाख पदों पर भर्ती के लिए आवश्यकताओं की सूची भेज दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आदेश पर विभागों ने खाली पदों के लिए भर्ती प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। सीएम ने कहा था कि दिसंबर तक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। इसकी देखरेख सामान्य प्रशासन विभाग करेगा। इसके साथ ही, मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी विभागों से खाली पदों की जानकारी मांगी है और वित्त विभाग ने अगले पांच सालों में सीधी भर्ती के लिए योजना बना ली है।