जनतंत्र, मध्यप्रदेश, श्रुति घुरैया:
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फ़ैसले लिए गए। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि सरकार मार्कफेड के माध्यम से सोयाबीन खरीदेगी। बैठक में किसान ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर सोयाबीन खरीदी के लिए कराए जाने वाले पंजीकरण को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा अब मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे। बता दें कि अब तक विधानसभा के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का इनकम टैक्स सरकार भरती आई है।
डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि भोपाल में विधायक विश्राम गृह के स्थान पर अब विधायकों के लिए नए आवास बनेंगे। आज हुई बैठक में कैबिनेट ने विधायक आवास के लिए 159.13 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। कैबिनेट में शिप्रा और कान्ह नदी डायवर्सन पर भी चर्चा हुई है। अब कान्ह नदी डायवर्सन पर 919 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कान्ह नदी को डायवर्ट कर गंभीर नदी में डैम के पास मिलाया जाएगा। इससे शिप्रा में कान्ह नदी का गंदा पानी नहीं मिलेगा। दो नदियों कान्ह और पार्वती को जोड़ने का काम किया जाएगा। पहले यह योजना 479 करोड़ रुपए की थी और अब इसकी लागत 919 करोड़ रुपए हो गई है।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस वर्ष दशहरा शस्त्र पूजन के साथ मनाया जाएगा। सभी मंत्री अपने प्रभार के जिलों के पुलिस के शस्त्रागार में शस्त्र पूजन करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री, स्त्री शक्ति और समर्थ के प्रति सम्मान के रूप में लोकमाता अहिल्या देवी की राजधानी महेश्वर में दशहरे पर शस्त्र पूजन करेंगे।
वहीं, अगली कैबिनेट बैठक 5 अक्टूबर को दमोह के जबेरा विधानसभा क्षेत्र में सिंग्रामपुर में होगी। इसमें CM डॉ. मोहन यादव सहित सभी कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। यह बैठक रानी दुर्गावती को समर्पित की जाएगी। इस बैठक को उपचुनाव की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
अहम कैबिनेट फैसले:
25 सितंबर से सोयाबीन की खरीदी एमएसपी पर शुरू होगी।
4 हजार 892 रुपए समर्थन मूल्य पर होगी खरीदी।
27 सितंबर को सागर में इंवेस्टर्स समिट का आयोजन होगा।
रीवा, शहडोल और होशंगाबाद, उमरिया में रीजनल इंवेस्टर्स समिट किया जाएगा।
विधायकों के लिए 159.13 करोड़ लागत से 102 नए आवास बनेंगे।
विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष खुद इनकम टैक्स भरेंगे।
नीमच में फोरलेन सड़क को मिली स्वीकृति।
फोरलेन के लिए 133 करोड़ रुपए की कैबिनेट में मंजूरी मिली।
उज्जैन में कान्ह नदी पर डक्ट परियोजना का एक्सटेंशन हुआ है।
कान्ह नदी को डाइवर्ट कर गंभीर नदी में मिलाया जाएगा।
पहले करीब 400 करोड़ थी परियोजना की लागत, अब 919 करोड़ हुई है।
