मध्य प्रदेश अजाक्स के अध्यक्ष IAS संतोष वर्मा द्वारा दिए गए विवादित बयान के बाद प्रदेशभर में ब्राह्मण समाज में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है. इसी मुद्दे को लेकर मंगलवार को कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों के विधायकों एवं जनप्रतिनिधियों का संयुक्त प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिला और संतोष वर्मा के खिलाफ तत्काल निलंबन एवं FIR कर कार्रवाई की मांग की.
मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि आईएएस पद पर आसीन अधिकारी द्वारा इस प्रकार के संवेदनहीन और समाज को विभाजित करने वाले बयान देना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. इससे न केवल समाज की भावनाएं आहत हुई हैं, बल्कि प्रशासनिक नैतिक मर्यादाओं का भी खुला उल्लंघन हुआ है.
आईएएस संतोष वर्मा के निलंबन की उठी मांग
कांग्रेस की ओर से यह प्रतिनिधि मंडल उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के नेतृत्व में मिला. इस दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री पी.सी. शर्मा, अशोक पाण्डे, पुष्पेंद्र मिश्रा, कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी, कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे. कांग्रेस विधायकों ने मांग की कि राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से संतोष वर्मा को निलंबित कर स्पष्ट संदेश दें कि समाज को बांटने वाली भाषा और गैर-जिम्मेदाराना आचरण किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है.
भाजपा विधायकों ने भी दर्ज की आपत्ति
इस मुद्दे पर भाजपा विधायकों ने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए मुख्यमंत्री से सख्त कार्रवाई की मांग रखी. भाजपा के प्रतिनिधि मंडल में विधायक रीति पाठक, विधायक सीतासरण शर्मा, विधायक रमेश मेंदोला, विधायक अभिलाष पाण्डेय शामिल रहे. भाजपा विधायकों ने कहा कि किसी भी वर्ग, समाज या समुदाय का अपमान करने वाले अधिकारी पर सख्त विभागीय कार्रवाई होना आवश्यक है.
