जनतंत्र, मध्यप्रदेश, श्रुति घुरैया:
लगातार चुनावी हार, संगठन में निष्क्रियता और कार्यकर्ताओं की टूटती मनोबल के बीच कांग्रेस पार्टी अब एक निर्णायक रणनीति की ओर बढ़ रही है। अहमदाबाद अधिवेशन के बाद कांग्रेस आलाकमान ने मध्य प्रदेश कांग्रेस को निर्देशित किया है कि वह संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के लिए कैडर ट्रेनिंग प्रोग्राम और 40 दिन के विशेष संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत करे।
इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्देश्य केवल राजनीतिक जागरूकता नहीं, बल्कि वैचारिक सशक्तिकरण और पार्टी के नेताओं की नेतृत्व क्षमता को पुनः स्थापित करना है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) द्वारा भेजी गई नई गाइडलाइन के अनुसार, हर जिले के अध्यक्षों को इस मुहिम के तहत विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। यह ट्रेनिंग वर्चुअल और प्रत्यक्ष रूप से दी जा सकती है, जिसकी रूपरेखा जल्द तय की जाएगी। इस दिशा में अहमदाबाद अधिवेशन में पास हुए प्रस्तावों और एक प्रेजेंटेशन को ट्रेनिंग का आधार बनाया जाएगा।
28 अप्रैल से ग्वालियर में संविधान बचाओ रैली से होगी शुरुआत
इस अभियान की शुरुआत 28 अप्रैल को ग्वालियर से होने जा रही है, जहाँ प्रदेश स्तरीय संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जाएगा। इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश जैसे बड़े नेता शामिल होंगे। इसके बाद यह अभियान जिला, विधानसभा और अंततः हर घर तक पहुंचेगा।
3 मई से 10 मई तक सभी जिलों में रैलियां आयोजित की जाएंगी। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की कथित जनविरोधी नीतियों से पीड़ित आम लोगों की कहानियों को जनता के बीच लाया जाएगा। 11 से 17 मई के बीच 230 विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां होंगी जिनमें बूथ लेवल से लेकर वरिष्ठ नेताओं की भागीदारी तय की गई है।
20 मई से 30 मई तक चलेगा घर-घर संपर्क अभियान
अभियान का अंतिम चरण सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहाँ 20 मई से 30 मई तक कांग्रेस कार्यकर्ता हर घर जाकर जनता से संपर्क करेंगे, संवाद करेंगे और सरकार की कथित विफलताओं को बताएंगे। बूथ समितियों के सदस्य इस अभियान में फ्रंटलाइन सिपाही होंगे। इसमें जनता की समस्याएं, आर्थिक बोझ, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर फोकस रहेगा।
कांग्रेस की राष्ट्रीय पदयात्रा की भी तैयारी, पूरे साल चल सकता है आंदोलन
केवल मध्यप्रदेश ही नहीं, कांग्रेस अब राष्ट्रीय स्तर पर भी सक्रियता बढ़ाने जा रही है। पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सभी राज्यों से संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा के लिए वर्षभर का कैलेंडर और रणनीति माँगी है। हर जिला और ब्लॉक में बैठकों के जरिए क्रियान्वयन समितियाँ बनाई जाएंगी और रोडमैप तय किया जाएगा।
