20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के लिए केंद्र सरकार ने अपना विधायी एजेंडा तैयार कर लिया है। इस सत्र के दौरान लोकसभा में कुल सात महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। इन प्रस्तावित बिलों का उद्देश्य विदेशी चंदे के नियमन को अधिक पारदर्शी बनाना, राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े कानूनों को मजबूत करना, उच्च शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार लाना, आयकर कानून में संशोधन करना, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना, जन्म और मृत्यु पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाना तथा MSME क्षेत्र में भुगतान संबंधी विवादों के समाधान को तेज और प्रभावी बनाना है।
सबसे प्रमुख प्रस्तावित विधेयकों में फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) संशोधन विधेयक, 2026 शामिल है। इस बिल के जरिए विदेशी चंदे के उपयोग में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। यदि किसी संस्था का FCRA पंजीकरण समाप्त हो जाता है, उसका नवीनीकरण नहीं होता या सरकार नवीनीकरण देने से इनकार कर देती है, तो ऐसी स्थिति में उस संस्था को प्राप्त विदेशी फंड और उससे निर्मित संपत्तियों की निगरानी के लिए सरकार को अतिरिक्त अधिकार मिल सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर इन संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक विशेष प्राधिकरण (Authority) गठित करने का भी प्रस्ताव है।
दूसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026 है। इसका उद्देश्य वंदे मातरम को भी राष्ट्रीय गान जन गण मन की तरह कानूनी संरक्षण प्रदान करना है। यदि यह कानून लागू होता है, तो जानबूझकर वंदे मातरम का अपमान करने, इसके सम्मान में बाधा डालने या सार्वजनिक रूप से अनादर करने जैसी गतिविधियों को दंडनीय अपराध की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है।
उच्च शिक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाने के लिए विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 भी संसद में रखा जाएगा। इस प्रस्ताव के तहत वर्तमान में कार्यरत UGC, AICTE और NCTE जैसी अलग-अलग नियामक संस्थाओं के स्थान पर एक एकीकृत उच्च शिक्षा नियामक निकाय स्थापित करने की योजना है। इसके दायरे में राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को भी शामिल किए जाने का प्रस्ताव है ताकि उच्च शिक्षा प्रणाली को अधिक समन्वित और प्रभावी बनाया जा सके।
सरकार इनकम टैक्स (संशोधन) विधेयक, 2026 भी पेश करेगी। इस संशोधन का उद्देश्य विदेशी निवेशकों को भारत की सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities) में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना है। सरकार का मानना है कि इससे सरकारी ऋण बाजार को मजबूती मिलेगी, निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और देश में विदेशी निवेश आकर्षित करने में सहायता मिलेगी।
न्यायपालिका से जुड़े प्रस्तावों में सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 भी शामिल है। इसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को कानूनी रूप देने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिससे लंबित मामलों के तेजी से निपटारे में मदद मिलने की उम्मीद है।
इसके अलावा जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 के तहत दो वर्ष से अधिक विलंब से दर्ज किए जाने वाले जन्म या मृत्यु के मामलों में पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक सख्त बनाया जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार, ऐसे मामलों में केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही पंजीकरण संभव होगा, जिससे रिकॉर्ड की विश्वसनीयता और कानूनी प्रक्रिया को अधिक मजबूत किया जा सके।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के हितों को ध्यान में रखते हुए MSME डेवलपमेंट (संशोधन) विधेयक, 2026 भी लाया जाएगा। इस विधेयक का उद्देश्य छोटे उद्योगों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना, भुगतान विवादों के निपटारे की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना तथा मध्यस्थता संबंधी फैसलों को मजबूती देना है। साथ ही राज्यों को माइक्रो एवं स्मॉल एंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल (MSEFC) की संख्या बढ़ाने का अधिकार दिए जाने का भी प्रस्ताव है, ताकि लंबित मामलों का समाधान तेजी से हो सके।
इन सात प्रस्तावित विधेयकों के माध्यम से सरकार प्रशासनिक सुधार, न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने, शिक्षा क्षेत्र में बदलाव, आर्थिक निवेश को प्रोत्साहन, राष्ट्रीय सम्मान की सुरक्षा, नागरिक पंजीकरण प्रणाली को मजबूत बनाने तथा MSME सेक्टर को अधिक सक्षम और प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने की तैयारी कर रही है। मानसून सत्र के दौरान इन सभी विधेयकों पर संसद में विस्तार से चर्चा होने की संभावना है।
