पटना/गया/ 22 अगस्त – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को विवादास्पद विधेयक “प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और 30 दिनों के लिए गिरफ्तार किए गए केंद्रीय या राज्य मंत्रियों को हटाने” पर अपनी पहली प्रतिक्रिया व्यक्त की। यह प्रस्ताव इस सप्ताह के शुरू में विपक्ष के कड़े प्रतिरोध के बावजूद संसद में पेश किया गया था।मोदी ने इशारा किया कि यह विधेयक हिरासत में लिए जाने पर निलंबित होने वाले सरकारी कर्मचारियों और गिरफ्तारी के बाद भी विशेषाधिकार का आनंद लेने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री के बीच समानता लाएगा।
भ्रष्टाचार के मुद्दों पर, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस की तीखी आलोचना की और केंद्र सरकार चलाने वाली “बेदाग” भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से उनके मतभेदों को उजागर किया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बुधवार को विधेयक पेश किए जाने के बाद लोकसभा में भारी हंगामा हुआ।
विपक्षी सांसदों ने नारे लगाए, विधेयक की प्रतियां फाड़ीं और सरकार का विरोध करते हुए गृह मंत्री के सामने फेंक दीं।
यह विधेयक गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए निर्वाचित प्रतिनिधियों को बुधवार को पद से हटाना सुनिश्चित करेगा।
प्रस्तावित कानून प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों पर लागू होगा।
इसके अलावा, दो अन्य विधेयक – संघ राज्य क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक 2025, संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक 2025, और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025 – संसदीय समिति के समक्ष रखे जा सकते हैं।
