भोपाल में आज मोहन कैबिनेट की बैठक पूरी हुई. बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. बैठक के बाद प्रदेश MSME मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने सभी फैसलों की जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि गेहूं उपार्जन की प्रक्रिया लगातार जारी है. मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 40 प्रतिशत किसानों का गेहूं खरीदा जा चुका है. मध्यम और बड़े किसानों से भी लगातार गेहूं खरीदा जा रहा है.
इंदौर में होगा ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन
मंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में वैदिक काल की गणना करने वाली घड़ी को भेंट किया है. उन्होंने बताया कि 9 से 13 जून तक इंदौर में ब्रिक्स का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें 21 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. ये सम्मेलन कृषि कल्याण वर्ष को लेकर आयोजित किया जा रहा है.
उन्होंने आगे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कृषि के क्षेत्र में उन्नयन और अच्छे बीजों के साथ ही टेक्नोलॉजी के बेहतर उपयोग पर चर्चा की जाएगी. वहीं श्रमिको के लिए श्रम स्टार रेटिंग का नवाचार एमपी सरकार ने किया है. श्रम स्टार रेटिंग का एक फॉर्मूला बनाया है.
मंत्रिमंडल ने झालमुड़ी खाकर मनाई खुशियां
कैबिनेट बैठक में सीएम मोहन यादव ने भाजपा को बंगाल असम पुडुचेरी में ऐतिहासिक सफलता मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है. इस दौरान मंत्रिमंडल ने झालमुड़ी खाकर खुशियां मनाई. मंत्री काश्यप ने कहा कि झालमुड़ी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गई है.
प्रदेश में हुआ 41 लाख MT गेंहू उपर्जित
मंत्री कश्यप ने कहा कि प्रदेश में गेंहू उपार्जन का कार्य सफलता पूर्वक चल रहा है. अभी तक 41लाख MT गेंहू उपार्जित किया जा चुका है, इसका 6520 करोड़ का भुगतान भी किया जा चुका है. उन्होंने बताया कि 14 लाख 70 हजार किसानों का बुकिंग हुआ है. वहीं मंत्री ने आगे कहा कि जलूद (खरगोन) में इंदौर नगर निगम के लिए सोलर प्लांट लगाया गया है, ग्रीन बांड भी इसके लिए जारी किए गए हैं.
पीएम महत्वाकांक्षी याेजना को लेकर चर्चा
मंत्री चैतन्य कश्यप ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हुई है. उन्होंने कहा कि दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन के लिए 2442 करोड़ के प्रावधान को बैठक में मंजूरी मिली है. मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की तर्ज पर मध्य प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा.
इसके अध्यक्ष सीएम मोहन यादव होंगे और 8 विभागों के अलावा अशासकीय सदस्य भी बोर्ड में शामिल किए जाएंगे. जिला स्तर पर बोर्ड का गठन कर सदस्यों को शामिल किया जाएगा. कैबिनेट ने इसके साथ ही 38555 करोड़ रुपये के विकास कार्यो को भी मंजूरी दी है. वहीं इलेक्ट्रॉनिक कलस्टर भी भोपाल के समीप बनाया जा रहा है. जिसके लिए 1295 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं.