जनतंत्र, मध्यप्रदेश, श्रुति घुरैया:

मध्यप्रदेश सरकार ने आज से पूरे प्रदेश में तबादलों की प्रक्रिया को आधिकारिक रूप से प्रारंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में 29 अप्रैल को हुई कैबिनेट बैठक में तबादला प्रक्रिया को हरी झंडी मिलने के बाद, अब अधिकारी और कर्मचारी 1 मई से 30 मई 2025 तक ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से अपनी पसंद की जगह पर तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे।

इस बार सरकार ने पूरी प्रक्रिया को ई-ऑफिस मॉड्यूल से जोड़ा है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी। हर तबादला आदेश संबंधित विभाग के ई-ऑफिस में दर्ज होने के बाद ही जारी किया जाएगा, जिससे बाद में किसी भी स्तर पर फाइल की स्थिति को ट्रैक किया जा सकेगा।

सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि तबादले की प्रक्रिया पूरी तरह से तय समयसीमा में होगी। कोई भी तबादला आदेश 30 मई की रात 12 बजे के बाद मूव की गई फाइल के आधार पर जारी नहीं किया जाएगा। यह नियम सभी विभागों और मंत्रियों को पहले ही सूचित कर दिया गया है, जिससे प्रक्रिया अनुशासित और समयबद्ध बनी रहे।

तबादला नीति को लेकर भी सरकार सक्रिय है। भले ही सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नीति जारी होने में थोड़ा समय लगा हो, लेकिन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 मई को नई तबादला नीति के दिशा-निर्देश सभी विभागों को भेजे जाएंगे। इस नीति में स्वैच्छिक तबादलों को भी शामिल रखा गया है, जिससे वे कर्मचारी जो किसी व्यक्तिगत कारण से स्थानांतरण चाहते हैं, उन्हें भी राहत मिल सके। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर प्रदेश सरकार की मंशा साफ है – न्यायसंगत, पारदर्शी और तकनीक आधारित तबादला नीति लागू करना, जिससे कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़े और जनता को बेहतर सेवाएं मिल सकें।