मध्य प्रदेश पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा ने इस बार प्रतिस्पर्धा के सभी पुराने आंकड़े तोड़ दिए हैं. कुल 7,500 पदों के लिए 9 लाख 78 हजार 59 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, जिनमें 4 थर्ड जेंडर अभ्यर्थी भी शामिल हैं. यह पहली बार है जब थर्ड जेंडर समुदाय को इस परीक्षा में हिस्सा लेने का अवसर मिला है. इस पर विशेषज्ञों का मानना है कि यह न सिर्फ सामाजिक समावेश की दिशा में सराहनीय कदम है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि अब पुलिस बल में समाज के हर वर्ग को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा.
परिक्षा का एडमिट कार्ड हुआ जारी
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) ने रविवार को परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. उम्मीदवार इन्हें बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा 30 अक्टूबर से शुरू होकर 15 दिसंबर तक चलेगी और प्रदेश के 11 शहरों में बनाए गए 45 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, तर्कशक्ति, गणित और सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे.
कुल पदों की तुलना में आवेदनकर्ताओं की संख्या इतनी अधिक है कि प्रत्येक सीट के लिए औसतन 130 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला रहेगा. यानी एक पद हासिल करने के लिए उम्मीदवारों को 129 प्रतियोगियों को पीछे छोड़ना होगा. परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो सके.
भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी आरक्षण विवाद की झलक
इस भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी आरक्षण विवाद का असर भी देखने को मिल रहा है. फिलहाल कुल पदों में से 87 प्रतिशत यानी 6,525 पदों के लिए ही चयन सूची तैयार की जाएगी, जबकि 975 पदों को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है. वर्गवार वितरण के अनुसार, अनारक्षित वर्ग को 27 प्रतिशत यानी 2,025 पद, ओबीसी को 27 प्रतिशत में 2,025 पद, एससी को 16 प्रतिशत में 1,200 पद, एसटी को 20 प्रतिशत में 1,500 पद और ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत में 750 पद मिलेंगे.
