जनतंत्र, मध्यप्रदेश, श्रुति घुरैया:

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश के प्रशासनिक तंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ी उपलब्धि सामने आई है। मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग (MPPSC) ने दिसंबर 2023 से अब तक 3,756 पदों पर भर्ती करते हुए विभिन्न विभागों में नियुक्ति के लिए अनुशंसा पत्र भेजे हैं। आयोग के अध्यक्ष डॉ. राजेश लाल मेहरा ने जानकारी दी कि इस अवधि में आयोग द्वारा 75 विज्ञापन जारी किए गए जिनमें कुल 4,492 पदों के लिए चयन प्रक्रिया शुरू की गई थी। इनमें से अधिकांश पदों पर चयन कर विभागों को भेजा जा चुका है।

आयोग द्वारा 81 भर्ती विज्ञापन अब तक जारी किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से 5,562 और पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगामी महीनों में पूरी की जाएगी। वर्तमान में 5,317 पदों के लिए 61 भर्ती प्रक्रियाएं सक्रिय रूप से संचालित की जा रही हैं। आयोग की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि वार्षिक परीक्षा कैलेंडर का सख्ती से पालन करते हुए सभी भर्ती प्रक्रियाएं समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पूरी की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आयोग के कार्यों की सराहना करते हुए कहा, “मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग ने राज्य सेवा में सबसे योग्य और प्रतिभाशाली युवाओं का चयन कर उन्हें जिम्मेदार पदों पर नियुक्त कर एक सक्षम प्रशासन की नींव को और मजबूत किया है। यह राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक बड़ा योगदान है।”

आयोग के सचिव प्रबल सिपाहा ने बताया कि इस अवधि में तीन राज्य सेवा परीक्षाएं – 2019, 2021 और 2022 के अंतर्गत 1,109 पदों के लिए तथा तीन राज्य वन सेवा परीक्षाओं के जरिए 200 पदों के लिए अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इन सभी के लिए संस्तुतियां समय रहते विभागों को भेजी गईं जिससे चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ही कार्यभार ग्रहण करने में सुविधा हुई।

विशेष रूप से राज्य सेवा परीक्षा के तहत सामान्य प्रशासन विभाग को 72 डिप्टी कलेक्टर और गृह विभाग को 51 उप पुलिस अधीक्षक की संस्तुतियां भेजी गईं। स्कूल शिक्षा विभाग को 132 सहायक संचालक, वित्त विभाग को 22 अधिकारी, और वन विभाग को सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रपाल पदों के लिए कुल 200 अनुशंसा पत्र भेजे गए।

इसके अलावा आयुष विभाग के लिए 543 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी और 71 आयुष व्याख्याता पदों की सिफारिश भी की गई। उच्च शिक्षा विभाग को 25 विषयों में 727 सहायक प्राध्यापक पदों की सिफारिश की गई, जो प्रदेश की उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूती देने में सहायक साबित होंगे। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को 7 रेडियोलॉजी विशेषज्ञों की भी अनुशंसा भेजी गई।

गौरतलब है कि मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत स्थापित एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और संवैधानिक संस्था है, जिसकी जिम्मेदारी है कि राज्य की विभिन्न सरकारी सेवाओं में पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। राज्य सरकार के लगभग 48 विभागों और 55 जिलों में कार्यरत अधिकांश राजपत्रित अधिकारियों का चयन MPPSC के माध्यम से ही हुआ है।

पिछले कुछ वर्षों में आयोग द्वारा आयोजित की गई भर्ती परीक्षाओं, घोषित परिणामों और नियुक्तियों ने यह साबित कर दिया है कि आने वाले तीन से चार दशकों तक मध्यप्रदेश के विभागों की मानव संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करने में यह संस्था एक मजबूत स्तंभ के रूप में कार्य कर रही है।