जनतंत्र, मध्यप्रदेश, श्रुति घुरैया:
डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें हाल ही में अमेरिका का राष्ट्रपति बने एक हफ्ता भी नहीं हुआ, अपने कठोर फैसलों से न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में खलबली मचा रहे हैं। लेकिन इस बार उनके निशाने पर खास तौर से मुस्लिम देश और समुदाय हैं।
दरअसल, अपने पहले कार्यकाल के दौरान साल 2017 का ट्रंप का कार्यकारी आदेश अमेरिका में ‘विदेशी आतंकवादियों’ के प्रवेश से जुड़ा था, जिसमें अघोषित रूप से मुसलमानों को टार्गेट किया गया था और अब ट्रंप 2.0 के दौरान उन्होंने एक और ऐसा फैसला लिया है, जिसने मुस्लिम समुदाय के साथ ही पूरी दुनिया में बहस छेड़ दी है।
ट्रंप ने अपने नए कार्यकारी आदेश में अमेरिकी प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह उन देशों की सूची बनाए जिनके नागरिकों को अमेरिका आने से पहले “कड़ी स्क्रीनिंग” से गुजरना होगा। लेकिन इस बार बात यहीं खत्म नहीं होती। इस आदेश में जो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान 2020 के बाद इन देशों से अमेरिका में आए लोगों को भी शामिल किया गया है और प्रशासन को इन लोगों की जानकारी जुटाने का आदेश दिया गया है।
ट्रंप का सख्त रुख केवल यहीं नहीं रुका। अब उनके निशाने पर अमेरिका में रहने वाले फिलिस्तीन समर्थक छात्र भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकारी आदेश में यह भी कहा है कि अमेरिकी प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विदेशी नागरिक अमेरिका में रहने के दौरान अमेरिकी नागरिकों, यहां की संस्कृति या सरकार के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया न रखें। इसमें अमेरिका के उन नागरिकों को भी शामिल किया गया है जो हाल ही में इन देशों से आकर बसे हैं। साथ ही कहा गया कि ये लोग घोषित विदेशी आतंकवादियों की वकालत और उनकी सहायता या समर्थन न करें।
डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के बाद दुनिया भर में हलचल मच गई है। जहां ट्रंप के समर्थकों का कहना है कि यह “अमेरिका को सुरक्षित रखने” के लिए जरूरी कदम है, वहीं आलोचकों का कहना है कि यह मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण नीति है।
