जनतंत्र, मध्यप्रदेश, श्रुति घुरैया:

संसद का मॉनसून सत्र मंगलवार को भी विपक्षी दलों के हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा और राज्यसभा में वोटर वेरिफिकेशन और वोट चोरी के मुद्दे पर जमकर नारेबाजी हुई। हंगामे के बावजूद दोनों सदनों में कुछ महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए, लेकिन विपक्ष का विरोध लगातार जारी रहा।

लोकसभा में भाजपा सांसद का बड़ा आरोप

लोकसभा में सफल स्पेस मिशन पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के इशारे पर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को कमजोर किया। दुबे ने कहा कि कांग्रेस ने 1994 में इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक नंबी नारायणन को गलत तरीके से CBI से गिरफ्तार कराया था, जिससे देश के स्पेस मिशन को गहरी चोट पहुंची। दुबे का कहना था कि यही वजह है कि कांग्रेस इस विषय पर चर्चा से बच रही है।

विपक्ष का हंगामा और कार्यवाही स्थगित

सुबह प्रश्नकाल के दौरान ही विपक्षी सांसदों ने वोटर वेरिफिकेशन को लेकर शोरगुल शुरू कर दिया। स्पीकर ओम बिरला ने कार्यवाही को पहले दोपहर 12 बजे तक स्थगित किया, लेकिन हालात नहीं सुधरे। दोबारा बैठक शुरू होने के बाद भी हंगामा चलता रहा, जिसके चलते सदन को शाम 4 बजे तक और फिर दिनभर के लिए स्थगित करना पड़ा।

राज्यसभा में खनन विधेयक पास

दूसरी ओर राज्यसभा में खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया गया। यह बिल पहले ही लोकसभा से पास हो चुका था। खनिज मंत्री जी. किशन रेड्डी ने बताया कि पिछले एक दशक में खनन क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं और इस संशोधन से और पारदर्शिता आएगी।

हालांकि, CPI(M) सांसद जॉन ब्रिटास और AIADMK सांसद एम. थंबीदुरई ने आपत्ति जताई। उनका कहना था कि यह राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन है क्योंकि भूमि राज्य का विषय है। लेकिन सरकार ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया।

लोकसभा में IIM संशोधन विधेयक को मंजूरी

हंगामे के बीच लोकसभा ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक 2025 पारित कर दिया। इसके तहत गुवाहाटी में नया IIM स्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार इसके लिए लगभग 550 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देगी।

शिवराज सिंह चौहान का किसानों के मुद्दे पर जवाब

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन में ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ पर विस्तृत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने लैब से लैंड की अवधारणा को लागू किया है और पहली बार कृषि वैज्ञानिक सीधे खेत-खलिहान तक पहुंचे हैं।

उन्होंने दावा किया कि 500 से ज्यादा शोध विषय सामने आए हैं और किसानों ने भी करीब 300 नवाचार किए हैं। शिवराज ने कहा— “अब सरकार कृषि भवन से नहीं, खेत-खलिहान से चलेगी।”

विपक्षी दलों के आरोप और विरोध

कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को यूरिया की सप्लाई जानबूझकर कम की जा रही है, जबकि भाजपा शासित राज्यों को पर्याप्त मात्रा दी जा रही है।

वहीं, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और सिर्फ इतिहास के पन्ने पलटने से विकास नहीं होगा। उन्होंने सरकार से खर्च और परियोजनाओं पर पारदर्शिता की मांग की।

शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मतदाता सूची पर सवाल उठाना जनता को गुमराह करना है। उन्होंने याद दिलाया कि बॉम्बे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहले ही ऐसी याचिकाओं को खारिज कर चुके हैं।

लोकसभा में शिवराज सिंह चौहान ने तमिलनाडु सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 2.15 लाख मकानों को मंजूरी ही नहीं दी, जबकि केंद्र ने इसके लिए राशि जारी कर दी थी। उन्होंने इसे गरीबों के साथ अन्याय बताते हुए राज्य सरकार से तुरंत स्वीकृति देने की अपील की।

सदनों की कार्यवाही कल तक स्थगित

लगातार नारेबाजी और हंगामे के बीच अंततः लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 20 अगस्त सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। अब देखना होगा कि बुधवार को सदन सुचारू रूप से चल पाता है या विपक्ष का विरोध और तेज होगा।