जनतंत्र, मध्यप्रदेश, श्रुति घुरैया:

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 के अर्बन डेवलपमेंट सेशन में मध्यप्रदेश के नगरीय विकास को लेकर जो योजनाएं सामने आईं, वे राज्य के भविष्य को नई दिशा देने वाली हैं। राज्य सरकार की मंशा अब स्पष्ट है— मध्यप्रदेश को स्मार्ट सिटीज़, क्लीन सिटीज़ और सिविल एविएशन हब के रूप में विकसित करना। इस दिशा में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू और अन्य अधिकारियों ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जिनका सीधा असर प्रदेश के आम नागरिक, निवेशक और रोजगार पर पड़ने वाला है।

शहरों को मिलेगी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवेलपमेंट की दिशा

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मध्यप्रदेश के शहरों में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट किया जाएगा। ट्रैफिक की भीड़ और अव्यवस्था को दूर करने के लिए अंडरब्रिज और स्मार्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होगा। उन्होंने कहा कि जनभागीदारी को प्राथमिकता दी जाएगी, और लोगों के सुझावों के अनुसार शहरी विकास की नीतियों में आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे।

इंदौर में ढाई करोड़ पौधे, ग्रीन सिटी का लक्ष्य

इंदौर को स्वच्छता में नंबर वन बनाए रखने के साथ ही उसे अब ग्रीन सिटी में बदलने की तैयारी है। अगले 5 वर्षों में शहर में ढाई करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है, जिससे शहर का तापमान 4 डिग्री तक कम किया जा सके। मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने एक लाख करोड़ रुपए का ट्रस्ट फंड बनाया है, जिसका उपयोग योजनाबद्ध तरीके से मध्यप्रदेश के शहरी विकास में किया जाएगा।

एमओयू की बरसात: रोजगार और एविएशन में बड़ा निवेश

समिट में एमओयू की झड़ी लग गई। पांच बड़ी एविएशन कंपनियों के साथ समझौते हुए—

• एयर इंडिया एक्सप्रेस: इंदौर से अबूधाबी, बैंकॉक, पटना, कोच्ची और वाराणसी तक फ्लाइट्स

• फ्रैंकफिन: राज्य में 5 एविएशन एकेडमी, 6-7 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार

• फ्लाई भारती: उज्जैन एयरपोर्ट पर ₹750 करोड़ का निवेश

• प्रधान एयर: उज्जैन और अन्य शहरों के बीच हवाई सेवाएं, ₹150 करोड़ का निवेश

• इन एविया एविएशन कंसलटेंट: भोपाल में एमआरओ केंद्र, पहले चरण में ₹500 करोड़ का निवेश

उज्जैन को मिलेगा एयरपोर्ट, भोपाल बनेगा हवाई सेवा का केंद्र

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू ने ऐलान किया कि उज्जैन में नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश को सिविल एविएशन हब के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही, हर 100 किलोमीटर पर एयरपोर्ट या हेलीपॉड बनाने की नीति पर काम हो रहा है।

CAA की तर्ज पर विकास की नीतियाँ — एक समानता की पहल

पंचायत, ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि ग्राम पंचायतों के नियम-कानूनों को शहरी विकास के कानूनों के समकक्ष लाया जाएगा, जिससे नीति में एकरूपता आएगी। श्रम कानूनों में भी सुधार की बात कही गई ताकि उद्योगपतियों और श्रमिकों के बीच टकराव की स्थिति न बने।

2054 की तैयारी आज से — शहरों को मिलेगा नया चेहरा

राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान (NIUA) की डायरेक्टर डॉ. देबोलिना कुंडू ने बताया कि 2054 तक देश की 50% आबादी शहरी हो जाएगी। इसलिए शहरों का सुनियोजित विकास आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस सत्र में वर्ल्ड बैंक, DLF, IIHCL, और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और ‘लीवेबल, क्लीन, ग्रीन और फ्यूचर रेडी सिटीज’ पर अपने सुझाव दिए।