बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी हो गया है. इस घोषणा पत्र को ‘तेजस्वी प्रण’ नाम दिया गया है. इस ‘तेजस्वी प्रण’ में कई बड़े वादों की भरमार है. इसमें कई लोकलुभावन वादे जैसे 200 यूनिट फ्री बिजली से लेकर हर घर को सरकारी नौकरी देना शामिल है.
महागठबंधन के घोषणा पत्र के मुख्य बिंदू
- गठबंधन सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर, राज्य के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के लिए एक अधिनियम पारित किया जाएगा.
- पुरानी पेंशन योजना (OPS योजना) लागू की जाएगी.
- माई-बहन मान योजना के तहत, महिलाओं को 1 दिसंबर से 2,500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता मिलेगी.
- प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी.
घोषणा पत्र के अन्य वादे
- सभी अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी.
- वक्फ संशोधन विधेयक को स्थगित किया जाएगा और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाकर उसे और अधिक कल्याणकारी और लाभकारी बनाया जाएगा.
- बोधगया स्थित बौद्ध मंदिरों का प्रबंधन बौद्ध समुदाय के लोगों को सौंपा जाएगा.
- किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी दी जाएगी और मंडी व बाज़ार समितियों को पुनर्जीवित किया जाएगा.
- संभाग, अनुमंडल और ब्लॉक स्तर पर मंडियाँ खोली जाएँगी.
- एपीएमसी अधिनियम को बहाल किया जाएगा.
- जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 25 लाख रुपये तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा.
- जनसंख्या के अनुपात में 50% आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए विधानमंडल द्वारा पारित एक कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा.
- पंचायत और नगर निकायों में अति पिछड़े वर्गों के लिए वर्तमान 20% आरक्षण को बढ़ाकर 30% किया जाएगा.
- अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए यह सीमा 16% से बढ़ाकर 20% की जाएगी, और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए आरक्षण में भी आनुपातिक वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी.
- मनरेगा की मजदूरी 255 से बढ़ाकर 300 रुपये और काम के दिन 100 से बढ़ाकर 200 देने का वादा.
