जनतंत्र, मध्यप्रदेश, श्रुति घुरैया:

नई दिल्ली में सोमवार का दिन सांसदों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं था। सरकार ने उनकी सैलरी में 24% की भारी बढ़ोतरी कर दी, जिससे सांसदों के चेहरे खुशी से खिल उठे। संसदीय कार्य मंत्रालय ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है, और अब सांसदों को हर महीने 1.24 लाख रुपये का वेतन मिलेगा, जो पहले 1 लाख रुपये था।

यह वृद्धि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स (लागत मुद्रास्फीति सूचकांक) के आधार पर की गई है और 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। महंगाई के प्रभाव को देखते हुए मोदी सरकार ने 2018 में एक नियम बनाया था कि हर पांच साल में सांसदों के वेतन और भत्तों की समीक्षा की जाएगी।

ली अलाउंस और पेंशन में भी बढ़ोतरी – सांसदों के लिए दोगुनी खुशी!

सरकार ने सिर्फ वेतन ही नहीं, बल्कि डेली अलाउंस और पेंशन में भी इजाफा कर दिया है। अब सांसदों को मिलने वाला दैनिक भत्ता 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है।

🔹 पूर्व सांसदों की पेंशन – 25,000 रुपये से बढ़कर 31,000 रुपये प्रति माह
🔹 5 साल से अधिक सांसद रहे सदस्यों को – हर अतिरिक्त वर्ष के लिए 2,000 रुपये की जगह 2,500 रुपये अतिरिक्त पेंशन

यह कदम न केवल मौजूदा सांसदों के लिए फायदेमंद है, बल्कि पूर्व सांसदों को भी आर्थिक रूप से सुरक्षित रखेगा।

कर्नाटक में विधायकों और मंत्रियों के वेतन में 100% इजाफा!

सिर्फ सांसद ही नहीं, बल्कि कर्नाटक सरकार ने भी अपने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन को 100% बढ़ाने का ऐलान किया है। 20 मार्च को कर्नाटक विधानमंडल वेतन, पेंशन और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2025 और कर्नाटक मंत्रियों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी गई।

🔹 मुख्यमंत्री का वेतन – 75,000 रुपये से बढ़कर 1.5 लाख रुपये प्रतिमाह
🔹 विधान परिषद के सभापति और विधानसभा अध्यक्ष का वेतन – 75,000 रुपये से बढ़कर 1.25 लाख रुपये प्रतिमाह

यह बढ़ोतरी विधायकों और मंत्रियों को महंगाई के असर से बचाने और उनके कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से की गई है। इसी के साथ इस बढ़ोतरी से सांसदों और विधायकों के लिए जश्न का माहौल बन गया है।

गौरतलब है की वेतन और पेंशन के अलावा सांसदों को कई सुविधाएं भी दी जाती हैं, जिनमें शामिल हैं:

✅ मुफ्त हवाई, रेल और सड़क यात्रा – सांसदों को देशभर में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती है, यहां तक कि उनके परिवार के सदस्यों को भी सीमित यात्रा भत्ता मिलता है।
✅ दिल्ली में शानदार सरकारी आवास – संसद सत्र के दौरान सांसदों को रहने के लिए बड़े-बड़े बंगलों की सुविधा मिलती है।
✅ बिजली, पानी और टेलीफोन पर छूट – सांसदों को इन बुनियादी सुविधाओं पर बड़ी छूट दी जाती है।
✅ मुफ्त मेडिकल सुविधाएं – सांसद और उनके परिवार के सदस्य CGHS अस्पतालों में मुफ्त इलाज प्राप्त कर सकते हैं।
✅ संसद की कैंटीन में सब्सिडी वाला भोजन – संसद में उन्हें कम कीमत पर भोजन मिलता है, जो आम जनता की पहुंच से बाहर होता है।
✅ सरकारी गाड़ी और स्टाफ असिस्टेंट – सांसदों को सरकारी गाड़ियां और स्टाफ की सुविधा भी मिलती है, जिससे उनके कामकाज को आसानी से अंजाम दिया जा सके।