जनतंत्र, मध्यप्रदेश, श्रुति घुरैया:

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में आयोजित राज्य स्तरीय निषादराज सम्मेलन में मछुआ समुदाय को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि मछली पालन अब केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक आधुनिक उद्योग बन चुका है और सरकार इसे अन्य उद्योगों की तरह पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में 22 करोड़ 65 लाख की लागत से 453 स्मार्ट फिश पार्लर का भूमि-पूजन किया, साथ ही इंदिरा सागर बांध में 92 करोड़ की लागत से 3360 केज परियोजना का वर्चुअल भूमि पूजन भी संपन्न हुआ।

मुख्यमंत्री ने मछुआ समुदाय को भगवान श्रीराम के प्रिय मित्र निषादराज की ऐतिहासिक भूमिका की याद दिलाई और कहा कि यह समुदाय सदियों से जल और जीवन से जुड़ा रहा है। उन्होंने उज्जैन के कालिदास संस्कृत अकादमी परिसर में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया और मत्स्य पालन पर आधारित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल में 40 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक एक्वा पार्क (मछलीघर) का निर्माण किया जा रहा है, जो न केवल तकनीकी विकास का प्रतीक होगा बल्कि पर्यटन और प्रशिक्षण का केंद्र भी बनेगा। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार 217 करोड़ रुपए की लागत से मछली बीज उत्पादन के लिए हाईटेक हैचरी बनाएगी, जिससे बंगाल पर निर्भरता समाप्त होगी।

सम्मेलन में मछुआरों को आईस बॉक्स लगी 430 मोटरसाइकिलें वितरित की गईं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में राज्य में 4.4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मछली पालन हो रहा है और 2024-25 में उत्पादन 3.81 लाख मैट्रिक टन तक पहुंच गया है। लगभग 2 लाख मत्स्य पालक राज्य में पंजीकृत हैं, जिनमें महिलाएं भी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।

डॉ. यादव ने राज्य में सिंचाई क्षेत्र में आई क्रांतिकारी वृद्धि की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार में सिर्फ 7 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती थी, जो अब बढ़कर 55 लाख हेक्टेयर हो गई है। पीकेसी (पार्वती-कालीसिंध-चंबल) लिंक परियोजना के तहत यह क्षेत्र 100 लाख हेक्टेयर तक पहुंचेगा, जिससे मत्स्य पालन को भी व्यापक लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि 15 से 30 जुलाई तक पूरे प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान चलाया जाएगा और इस मौके पर उन्होंने उपस्थित लोगों को नशा और फिजूलखर्ची से दूर रहने का संकल्प दिलवाया। उन्होंने कहा कि बदलते समय में स्वयं को बदलना जरूरी है और राज्य सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए तत्पर है।

मछुआ कल्याण एवं मत्स्य पालन मंत्री नारायण सिंह पंवार ने कहा कि अब मछुआरों को मछुआ क्रेडिट कार्ड भी प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे उन्हें व्यापार संचालन में आर्थिक सहायता मिलेगी। वर्ष 2028 तक इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां दर्ज की जाएंगी।

म.प्र. मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम बाथम ने मुख्यमंत्री की सराहना करते हुए कहा कि जो कार्य वर्षों तक अटके रहे, वे अब महीनों में हो रहे हैं। सम्मेलन में उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा समेत कई जनप्रतिनिधि और सैकड़ों मछुआ समुदाय के लोग उपस्थित रहे।