जनतंत्र, मध्यप्रदेश, श्रुति घुरैया:

इंदौर के राजवाड़ा स्थित दरबार हॉल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में एक ऐतिहासिक मंत्रिपरिषद बैठक का आयोजन किया गया। यह विशेष बैठक लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर के 300वें जयंती वर्ष को समर्पित थी। अहिल्याबाई होल्कर की स्मृति और उनके आदर्शों को साकार करने हेतु यह निर्णय लिया गया कि इस अवसर पर विकास, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, रोजगार और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी जाएगी।

बैठक में मंत्रिपरिषद द्वारा कुल 3,867 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न योजनाओं और निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई। सबसे विशेष घोषणा “लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना” रही, जिसे प्रदेश के युवाओं को कौशल विकास एवं रोजगार से जोड़ने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को बैंक ऋण पर ब्याज में एक हजार रुपये प्रतिवर्ष की छूट दी जाएगी। प्रत्येक पात्र व्यक्ति को जीवनकाल में अधिकतम 10,000 रुपये तक की ब्याज सब्सिडी मिलेगी। योजना पर प्रतिवर्ष लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

राज्य की नगरीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक और बड़ा निर्णय “मध्यप्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास अधिनियम-2025” की स्वीकृति के रूप में सामने आया। इस अधिनियम के लागू होने से इंदौर-उज्जैन-देवास-धार तथा भोपाल-सीहोर-रायसेन-विदिशा-ब्यावरा क्षेत्र को एकीकृत रूप से विकसित करने के लिए महानगर योजना समिति एवं महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठित किए जाएंगे। यह प्राधिकरण इन क्षेत्रों की भौगोलिक, सामाजिक और औद्योगिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाएं तैयार करेगा और राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात उनका क्रियान्वयन करेगा। इससे इन क्षेत्रों में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना का समग्र विकास संभव होगा।

स्वच्छता के क्षेत्र में सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन की अवधि 2028-29 तक बढ़ाने की मंजूरी दी। आगामी चार वित्तीय वर्षों में इस योजना पर कुल 227.05 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 167.74 करोड़ रुपये राज्यांश और 59.31 करोड़ रुपये नगरीय निकायों का अंशदान होगा। इस योजना के तहत नगरीय निकायों को डी-स्लजिंग वाहन, सीवर सफाई उपकरण, ठोस अपशिष्ट परिवहन वाहनों, तथा सफाई कर्मियों को पीपीई किट व व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाएंगे।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार ने एक उल्लेखनीय पहल करते हुए प्रदेश के चार औद्योगिक क्षेत्रों—विक्रम उद्योगपुरी (उज्जैन), पीथमपुर (धार), मालनपुर घिरौंगी (भिंड) और मंडीदीप (रायसेन)—में वर्किंग वूमेन हॉस्टल के निर्माण को स्वीकृति दी। इन होस्टलों की कुल लागत 249.66 करोड़ रुपये होगी और इनमें 5,572 बेड की क्षमता होगी। प्रत्येक हॉस्टल में आधुनिक सुविधाएं जैसे—फूड कोर्ट, रिक्रिएशनल एरिया, पेंट्री, कॉमन टॉयलेट्स, सुरक्षा प्रबंध, बच्चों के लिए डे-केयर सेंटर, रियायती भोजन और न्यूनतम किराया—प्रदान किए जाएंगे। यह परियोजना भारत सरकार की “स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2024-25” योजना के तहत क्रियान्वित की जाएगी।

आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने हेतु ओंकारेश्वर में “आचार्य शंकर संग्रहालय – अद्वैत लोक” के निर्माण के लिए पुनरीक्षित लागत 2,195.54 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। इस भव्य परियोजना के तहत अद्वैत वेदान्त संस्थान, अद्वैत निलयम, सूचना केंद्र, शंकर सेतु और अभय घाट का निर्माण किया जाएगा। यह स्थान देश-विदेश से श्रद्धालुओं एवं विद्वानों को आकर्षित करेगा और भारतीय दर्शन की अद्वैत परंपरा को वैश्विक मंच प्रदान करेगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार ने महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय परिसर (इंदौर) और श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय (रीवा) के उन्नयन के लिए कुल 1,095 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी। इंदौर के एम.जी.एम. मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल परिसर में 773.07 करोड़ रुपये की लागत से नवीन चिकित्सालय भवन, नर्सिंग हॉस्टल, पार्किंग, मिनी ऑडिटोरियम और अन्य अधोसंरचनाएं विकसित की जाएंगी। वहीं रीवा में 321.94 करोड़ रुपये की लागत से OPD ब्लॉक, मेटरनिटी ब्लॉक, नर्सिंग कॉलेज, हॉस्टल और स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण किया जाएगा।