जनतंत्र, मध्यप्रदेश, श्रुति घुरैया:
मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के तबादले को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आया है। अब प्रदेश में 10 जून तक तबादला आदेश जारी किए जा सकेंगे, जबकि पहले यह समय सीमा 30 मई तक निर्धारित थी। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, जिससे प्रदेशभर के विभागों, मंत्रीगण और कलेक्टर स्तर के अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है।
दरअसल, तबादला आदेश जारी करने की अंतिम तारीख शुक्रवार यानी 30 मई को समाप्त हो रही थी। लेकिन, इससे पहले ही राज्य सरकार ने इसे 11 दिन और बढ़ा दिया, यानी अब ई-ऑफिस के माध्यम से 10 जून तक तबादला आदेश जारी किए जा सकेंगे।
कैबिनेट में उठी थी मांग, सीएम ने दिए थे संकेत
गौरतलब है कि बीते दिनों हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में कई मंत्रियों ने समय सीमा बढ़ाने की मांग रखी थी। मंत्रियों का तर्क था कि उनके प्रभार वाले जिलों के कलेक्टरों ने अब तक तबादला सूची मंत्री कार्यालयों तक नहीं भेजी है। इसके अलावा विभागीय तबादलों के लिए भारी संख्या में आवेदन आने के कारण लिस्टिंग में समय लग रहा है।
मंत्रियों की इस मांग पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सकारात्मक संकेत जरूर दिए थे, लेकिन उन्होंने तुरंत कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं किया था। ऐसे में सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी भी निर्णय को लेकर असमंजस में थे। अब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद GAD ने समय सीमा को औपचारिक रूप से बढ़ा दिया है।
तबादला आदेशों की समय सीमा बढ़ाने के पीछे एक और अहम कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोपाल दौरा भी है। पीएम मोदी 31 मई को भोपाल में एक महिला सम्मेलन को संबोधित करने आ रहे हैं। इस बड़े आयोजन की तैयारियों में प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री, अधिकारी और प्रशासनिक अमला पूरी तरह व्यस्त है। ऐसे में 30 मई की डेडलाइन के भीतर तबादलों पर निर्णय संभव नहीं हो पा रहा था। इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 11 दिन का अतिरिक्त समय देकर तबादला प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने का अवसर दिया है।
60 हजार कर्मचारियों के हो सकते हैं तबादले
मोहन कैबिनेट ने 29 अप्रैल को तबादला नीति को मंजूरी दी थी, और चार दिन बाद GAD ने इस नीति को लागू कर दिया। नीति के तहत प्रदेश के लगभग 6 लाख नियमित कर्मचारियों में से 10% यानी लगभग 60,000 कर्मचारियों के तबादले संभव हैं। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता बनाए रखने के लिए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम से संचालित किया जा रहा है।
डेढ़ लाख से अधिक आवेदन, विभागों में मचा है दबाव
सूत्रों के अनुसार, अब तक डेढ़ लाख से ज्यादा ट्रांसफर आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इस आंकड़े ने प्रमुख सचिवों, विभागीय अधिकारियों और मंत्रियों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर आवेदनों की छंटनी कर सूची बनाना और उसे अंतिम रूप देना एक बड़ी चुनौती है। इसी व्यावहारिक दिक्कत को देखते हुए ही तबादला समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी।
