जनतंत्र, मध्यप्रदेश, श्रुति घुरैया:
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को मंत्रालय में आयोजित समाधान ऑनलाइन बैठक के दौरान सीएम ने लापरवाह अफसरों पर सीधा एक्शन लेते हुए रीवा के तहसीलदार, मऊगंज नगर पंचायत के सीएमओ और सब-इंजीनियर समेत 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया।
दरअसल, मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए “समाधान ऑनलाइन” की बैठक आयोजित की। इस वर्चुअल मीटिंग में प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, आईजी, कमिश्नर और अन्य अधिकारी शामिल हुए। बैठक में उन्होंने प्रदेशभर के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, आईजी, कमिश्नर और अन्य अधिकारियों से संवाद किया। साथ ही ‘समाधान ऑनलाइन’ में नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया और लोककल्याणकारी योजनाओं का हितलाभ सभी पात्र हितग्राहियों को मिले, इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान सीएम ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर न मिलने पर गहरी नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि जनता की समस्याओं के समाधान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी।
इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को समाधान ऑनलाइन बैठक में कड़े फैसले लेते हुए रीवा के तहसीलदार, मऊगंज नगर पंचायत के सीएमओ और सब-इंजीनियर समेत 4 अफसरों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा, सिवनी जिले में बच्चों और महिलाओं के अपहरण और गुमशुदगी के मामलों में FIR दर्ज नहीं करने पर TI और SDOP को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि “काम में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।” बता दें, बैठक में सिवनी और सीहोर के अधिकारियों पर भी गाज गिरी।
- सिवनी में FIR दर्ज न करने पर नोटिस
सिवनी जिले में बच्चों, बच्चियों और महिलाओं के गुम होने और अपहरण की घटनाओं पर FIR दर्ज न करने के मामले को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया। इस लापरवाही को लेकर थाना प्रभारी (TI) और SDOP को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए।
- सीहोर में नल जल योजना पर सख्ती
सीहोर जिले में नल जल योजना के तहत चिन्हित गांवों तक पानी नहीं पहुंचने की शिकायत पर मुख्यमंत्री भड़क गए। उन्होंने अधिकारियों से जवाब मांगते हुए कहा, “जब पानी दिए जाने का निर्णय हो चुका है, तो अभी तक ग्रामीणों को इसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा?”
विदिशा, टीकमगढ़ और खंडवा के अफसरों पर भी एक्शन
- विदिशा: मुद्रा योजना में लाभ न मिलने पर CM ने सीएमओ को नोटिस जारी किया, साथ ही लीड बैंक मैनेजर के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए।
- टीकमगढ़: जिले में बकरी पालन योजना के अनुदान की फाइल गायब हो गई थी। समाधान ऑनलाइन बैठक में यह मामला सामने आते ही तुरंत अनुदान जारी करने का आदेश दिया गया।
- खंडवा: दिव्यांगों को 193 दिनों से सरकारी सहायता राशि न मिलने पर CM ने नाराजगी जताई। मामला समाधान ऑनलाइन में आने के बाद सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक पर ₹5000 का जुर्माना लगाया गया।
