जनतंत्र, मध्यप्रदेश, श्रुति घुरैया:
भाई दूज के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा आयोजित लाड़ली बहना कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की एक करोड़ 26 लाख बहनों को मिलने वाली 250 रुपए की किस्त इस बार उनके खाते में सीधे नहीं जमा हो सकी। यह राशि गुरुवार को भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास पर ट्रांसफर की जानी थी, लेकिन कार्यक्रम के दौरान सीएम ने स्वयं ऐलान किया कि यह राशि अगले महीने बहनों के खातों में जमा कराई जाएगी।
कार्यक्रम के दौरान सीएम ने बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि अब से हर माह 1500 रुपए प्रतिमाह उनकी आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी। उन्होंने कहा, “1.26 करोड़ बहनों का भाई होना मामूली बात नहीं है। आपका आशीर्वाद जीवनभर बना रहे। अगले महीने से 1500 रुपए सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर होंगे।”
महिला और बाल विकास विभाग का अपडेट
भास्कर ने महिला और बाल विकास विभाग की आयुक्त निधि निवेदिता से पूछा कि भाई दूज के दिन कुल कितनी राशि ट्रांसफर की गई, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि आज कोई राशि जमा नहीं कराई गई। उन्होंने कहा कि यह किस्त अगले माह से ट्रांसफर की जाएगी और नवंबर से बहनों को एक साथ 1500 रुपए दिए जाएंगे।
लाड़ली बहना योजना पर खर्च और लाभ
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत अब तक 44,917.92 करोड़ रुपए सीधे बहनों के खातों में भेजे जा चुके हैं। नवंबर से 1500 रुपए की राशि लागू होने के बाद इस पर 300 करोड़ से अधिक का खर्च आएगा।
सीएम ने इस अवसर पर बहनों को सशक्तिकरण और आरक्षण के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की है। 2029 के बाद देश और प्रदेश की विधायिका में बहनों की संख्या और बढ़ेगी। इसके अलावा, लाड़ली बहनें यदि रेडीमेड गारमेंट्स सेक्टर से जुड़ती हैं तो उन्हें 1500 रुपए के अतिरिक्त 5000 रुपए 10 साल तक मिलेंगे।
सरकार के माध्यम से महिलाओं की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कई अन्य कदम भी उठाए जा रहे हैं। सीएम ने बताया कि यदि बहनों को रजिस्ट्री या प्रॉपर्टी अपने नाम करानी हो तो 2% की छूट दी जाती है। इसके अलावा, यदि कोई बहन अपना खुद का कारखाना खोलती है तो उन्हें 30% आरक्षण भी प्रदान किया जाता है।
लाड़ली बहना योजना का उद्देश्य और पात्रता
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना जून 2023 से प्रारंभ की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, स्वास्थ्य में सुधार और पारिवारिक निर्णयों में उनकी भूमिका को मजबूत करना है।
योजना की पात्र महिलाएं 21 से 59 वर्ष आयु वर्ग की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाएं हैं। इन महिलाओं को पहले प्रतिमाह 1250 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर 1500 रुपए प्रतिमाह किया जा रहा है।
वित्त वर्ष 2025-26 में सितंबर 2025 तक इस योजना पर 9599 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।
लाड़ली बहना योजना न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है, बल्कि उन्हें सामाजिक और पारिवारिक निर्णयों में भी सशक्त बनाती है। इस बार भाई दूज पर राशि ट्रांसफर न होने के बावजूद, अगले महीने से बहनों के खातों में 1500 रुपए प्रतिमाह जमा किए जाएंगे, जिससे लाखों बहनों को वित्तीय लाभ मिलेगा।
