जनतंत्र, मध्यप्रदेश, श्रुति घुरैया:
पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार के निर्देश पर पाकिस्तान से संबंधित नागरिकों को भारत से बाहर करने की प्रक्रिया को लेकर मध्यप्रदेश सरकार सक्रिय हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को पुलिस मुख्यालय में बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को तुरंत पहचान कर कार्रवाई की जाए। यह कदम केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप उठाया जा रहा है, जिसमें कहा गया था कि 27 अप्रैल के बाद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को भारत में नहीं रहना चाहिए।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैठक में कहा, “लंबी अवधि के वीजा, राजनयिक वीजा और आधिकारिक वीजाधारकों को छोड़कर सभी पाकिस्तानी नागरिकों को प्रदेश से बाहर करने की कार्रवाई सख्ती से की जाए। कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।” उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस अभियान के तहत किसी भी नागरिक को प्रदेश में न रहने दिया जाए, जो कि पाकिस्तान से संबंधित हो।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशभर में शिक्षण संस्थाओं की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदेश के स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थाओं के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाए। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाए कि इन परिसरों में कोई अवैध गतिविधि न हो। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हाल ही में भोपाल में कुछ युवकों द्वारा छात्राओं से दुर्व्यवहार की घटनाओं को गंभीरता से लिया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर से प्रदेश में पढ़ने आए छात्रों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, “प्रदेश में पढ़ाई करने आए जम्मू-कश्मीर के छात्रों को पहचानकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी अप्रिय घटना न घटे और इन छात्रों को कोई डर या परेशानी न हो।”
बता दें, केंद्र सरकार ने 27 अप्रैल के बाद पाकिस्तान से संबंधित नागरिकों के वीजा रद्द करने का निर्णय लिया था, जिसका पालन करने के लिए सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बातचीत कर इस मुद्दे की गंभीरता को समझाया और कहा कि इस दिशा में सभी राज्य सरकारें तुरंत कार्यवाही करें। यदि 27 अप्रैल के बाद कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में पाया जाता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को यह भी निर्देश दिया कि इस प्रक्रिया की निगरानी की जाए और हर राज्य से रिपोर्ट केंद्र को भेजी जाए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस मामले में अपने अधिकारियों को पूरी तरह से तैयार रहने की चेतावनी दी है और कहा कि प्रदेश में शांति बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है।
