जनतंत्र, मध्यप्रदेश, श्रुति घुरैया:

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की अहम बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश के विकास, पर्यावरण सुरक्षा और औद्योगिक निवेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए। बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने “ऑपरेशन सिंदूर” की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंत्रीपरिषद की ओर से बधाई दी और कहा कि यह भारत की बदलती वैश्विक छवि और निर्णायक नेतृत्व का प्रमाण है। डॉ. यादव ने कहा कि यह हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है कि देश अब सशक्त और प्रभावशाली कार्रवाइयों के लिए पहचाना जा रहा है।

बैठक में जंगली हाथियों के बढ़ते मानव द्वंद को नियंत्रित करने और उनकी सुरक्षा हेतु एक बड़ी योजना को मंजूरी दी गई। वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक कुल 47 करोड़ 11 लाख रुपये की योजना (क्रमांक 9854) को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। यह योजना मुख्यतः छत्तीसगढ़ से आकर मध्यप्रदेश के सीमावर्ती जिलों में घुसने वाले हाथियों को नियंत्रित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में मानवीय क्षति रोकने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। इसके अंतर्गत एआई सर्विसेस का उपयोग, रैपिड एक्शन टीम का गठन, ग्रामीणों को प्रशिक्षण, और पेट्रोलिंग की व्यापक व्यवस्था की जाएगी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी कि हाथियों के मूवमेंट को नियंत्रित करने के लिए पटाखे फोड़कर मार्ग बदला जाएगा और समय रहते रेस्क्यू किया जाएगा।

बैठक में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिहाज़ से एक और अहम प्रस्ताव पर चर्चा की गई, जिसके तहत रायसेन जिले के गौहरगंज क्षेत्र में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) द्वारा 1800 करोड़ रुपए के निवेश से हाईस्पीड रेल और मेट्रो कोच निर्माण कारखाना स्थापित किया जाएगा। इस प्रस्ताव को लेकर जमीन आवंटन की प्रक्रिया आगे की कैबिनेट बैठक में लाई जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार 14 मई को बेंगलुरु में रोड-शो भी करेगी, जिससे निवेश को औपचारिक रूप से बढ़ावा दिया जा सके।

इसके अतिरिक्त शिक्षा और सामाजिक विकास से जुड़े प्रस्तावों पर भी निर्णय लिए गए। इंदौर की सर्वेश्वर सेवा फाउंडेशन को सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 1850 वर्गमीटर भूमि स्थायी लीज पर दी जाएगी। वहीं तकनीकी संस्थानों को ब्लॉक ग्रांट के रूप में वित्तीय सहायता और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार शिक्षकों व गैर-शिक्षकीय कर्मचारियों को वेतन देय राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी।

खेलों के क्षेत्र में भी मध्यप्रदेश ने एक नई पहचान बनाई है, जहां हाल ही में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राज्य ने देशभर में 6वां स्थान प्राप्त किया। प्रदेश ने कुल 17 पदक जीते जिनमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 10 कांस्य शामिल हैं।

विजन 2047 के अंतर्गत 20 मई को इंदौर के राजवाड़ा में एक विशेष कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें भविष्य की रणनीतियों पर मंत्रीगण अपनी राय रखेंगे। इसी तरह 16 मई को इंदौर में रीजनल क्लॉथ कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा, जिसमें मैनमेड टेक्सटाइल सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट और रोजगार सृजन पर विशेष फोकस रहेगा।

महाराष्ट्र के साथ संयुक्त सांस्कृतिक प्रयासों को लेकर भी बैठक में सकारात्मक चर्चा हुई, जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने “श्रीकृष्ण पथ” को महाराष्ट्र में विकसित करने का आश्वासन दिया। दोनों राज्यों के बीच मां अहिल्याबाई के जीवनदर्शन पर नृत्य-नाटिका, फिल्म, और साउंड-लाइट शो के जरिए सांस्कृतिक समन्वय को और मजबूत किया जाएगा।

बैठक में गेहूं उपार्जन की वर्तमान स्थिति पर भी चर्चा हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि 5 मई तक प्रदेश के 3475 उपार्जन केंद्रों पर 9 लाख किसानों से 77.74 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है, जिसमें से 74.42 लाख मीट्रिक टन का भंडारण किया जा चुका है। किसानों को अब तक 18,471 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है और शेष राशि का भुगतान शीघ्र किया जाएगा।