जनतंत्र, मध्यप्रदेश, श्रुति घुरैया:
मध्य प्रदेश सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए लगातार अहम कदम उठा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 28 मार्च को मंत्रालय से संबल योजना के तहत 23,162 प्रकरणों में 505 करोड़ रुपये की अनुग्रह सहायता राशि को सिंगल क्लिक के माध्यम से सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में अंतरित करेंगे। इस कार्यक्रम में श्रम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मंत्री एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
क्या है संबल योजना और इसका उद्देश्य?
मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर मजदूरों और उनके परिवारों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना में निम्नलिखित प्रकार की सहायता राशि प्रदान की जाती है—
- दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपये की सहायता
- सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता
- स्थायी अपंगता की स्थिति में 2 लाख रुपये
- आंशिक स्थायी अपंगता पर 1 लाख रुपये
- अंत्येष्टि सहायता के रूप में 5,000 रुपये
संबल योजना के तहत महिला श्रमिकों को प्रसूति सहायता के रूप में 16,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। इतना ही नहीं, श्रमिकों के बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए सरकार संपूर्ण शिक्षण शुल्क वहन करती है, जिससे वे अपने सपनों को पूरा कर सकें।
गिग और प्लेटफार्म वर्कर्स को भी मिलेगा संबल योजना का लाभ
नीति आयोग की पहल पर, प्रदेश सरकार ने गिग और प्लेटफार्म वर्कर्स (जैसे फूड डिलीवरी, कैब ड्राइविंग, कूरियर सर्विस आदि से जुड़े श्रमिकों) को भी संबल योजना के अंतर्गत शामिल किया है। अब उन्हें भी इस योजना के सभी लाभ प्रदान किए जा रहे हैं।
संबल योजना से श्रमिकों को मिल रही कई सुविधाएं
- खाद्यान्न पात्रता पर्ची के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा रियायती दरों पर राशन की सुविधा
- आयुष्मान भारत निरामयम योजना में पात्रता मिलने से 5 लाख रुपये वार्षिक निःशुल्क चिकित्सा सहायता
- जन्म से लेकर मृत्यु तक हर स्थिति में आर्थिक संबल प्रदान करने वाली योजना
योजना के तहत अब तक कितने श्रमिकों को मिला लाभ?
राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2018 से अब तक 1 करोड़ 74 लाख श्रमिकों का संबल योजना में पंजीयन किया गया है। इसके तहत अब तक 6,58,000 से अधिक प्रकरणों में 5,927 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि हितग्राहियों को प्रदान की जा चुकी है।
