जनतंत्र, मध्यप्रदेश, श्रुति घुरैया:
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था और आगामी सिंहस्थ-2028 की तैयारियों को देखते हुए पुलिस बल को सशक्त करने की दिशा में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगले तीन वर्षों में पुलिस विभाग के 22,500 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए ‘मध्यप्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड’ का गठन किया जाएगा, जो पुलिस विभाग की भर्तियों को तेज, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराएगा।
अभी तक पुलिस विभाग की भर्ती प्रक्रिया कर्मचारी चयन मंडल (ESB) के माध्यम से होती रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2025 में स्वीकृत पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी तो कर्मचारी चयन मंडल ही निभाएगा, लेकिन वर्ष 2026 से भर्ती पूरी तरह नवगठित पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से होगी। नई व्यवस्था के तहत प्रतिवर्ष 7,500 पदों पर नियुक्तियां होंगी और तीन वर्षों में 22,500 पद भर दिए जाएंगे। इस निर्णय से युवाओं में उत्साह है और वे मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं।
डॉ. यादव ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने और गृह विभाग की सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए शीघ्र ही गृह एवं वित्त विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में लंबित मामलों का त्वरित समाधान किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की प्रशासनिक बाधा भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित न कर सके।
युवाओं के हितों के साथ ही मुख्यमंत्री ने शहीद पुलिसकर्मियों और सुरक्षाकर्मियों के परिवारों के लिए भी अहम निर्णय लिया। उन्होंने घोषणा की कि पुलिस, जेल और नगर सेवा एवं सुरक्षा विभागों के शहीदों की विधवाओं और बच्चों को स्नातक स्तर के सभी पाठ्यक्रमों में प्राथमिकता श्रेणियों के अतिरिक्त एक सीट आरक्षित की जाएगी। इसके अलावा वीवीआईपी ड्यूटी में तैनात सुरक्षाकर्मियों, उप पुलिस अधीक्षकों और उससे ऊपर के अधिकारियों को पात्रता के अनुसार विशेष भत्ता और जोखिम भत्ता भी दिया जाएगा।
सरकार का मानना है कि इन सुविधाओं और सुधारों से पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली अधिक सक्रिय और प्रभावी होगी। अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, जिससे प्रदेश की कानून व्यवस्था और भी मजबूत होगी।
