जनतंत्र, मध्यप्रदेश, श्रुति घुरैया:

आज बजट सत्र के पहले दिन, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया। इस साल का बजट कुछ खास रहा, क्योंकि इसमें आम जनता से लेकर कॉर्पोरेट जगत तक के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। आम जनता से लेकर कॉर्पोरेट तक, सभी की निगाहें इस बजट पर थीं, लेकिन इसके साथ-साथ राजनीतिक बयानों और विरोधी पार्टियों की प्रतिक्रियाओं ने इसे और दिलचस्प बना दिया है।

जानकारी के लिए बता दें, शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वीं बार देश का बजट पेश किया। उन्होंने संसद में गोल्डन बॉर्डर वाली क्रीम रंग की मधबुनी पेंटिंग की साड़ी पहन रखी थी। इससे पूर्व, वे राष्ट्रपति भवन गईं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें दही और चीनी खिलाकर शुभकामनाएं दीं। इसके बाद, पिछले तीन सालों से पेपरलेस बजट की परंपरा जारी रखते हुए, सीतारमण टैबलेट लेकर संसद भवन पहुंचीं। इसके बाद 11:01 मिनट पर सीतारमण ने बजट भाषण शुरू किया।

इस साल के बजट में खासतौर पर युवाओं और महिलाओं पर ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही, गरीब, मिडिल क्लास और किसानों के लिए भी कुछ खास सुविधाएं दी गई हैं। वित्त मंत्री ने बजट 2025-26 में कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी कम करने का ऐलान किया है, जिससे कुछ सामान की कीमतें घटने की उम्मीद है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयों और इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जुड़ी चीजें अब सस्ती हो जाएंगी। बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां, 36 जीवनरक्षक दवाएं, कैंसर की दवाएं, इलेक्ट्रिक गाड़ी, मोबाइल फोन, मोबाइल बैटरी, फिश पेस्ट, लेदर गुड्स, LED टीवी आदि की कीमतें कम हो गई हैं। वहीं, कुछ चीजें जैसे फ्लैट पैनल डिस्प्ले, टीवी डिस्प्ले और फैब्रिक महंगी हो गई हैं।

वित्त मंत्री सीतारमण की घोषणा – “12 लाख तक टैक्स में छूट”

बजट में सबसे बड़ा ऐलान – नए टैक्स स्लैब को लेकर हुआ, जहां 12 लाख तक की सालाना कमाई पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा! वित्त मंत्री सीतारमण ने इसे नई टैक्स व्यवस्था के तहत पेश किया। साथ ही न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब में भी बदलाव किया गया है। हालांकि पुरानी टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की छूट इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87A के तहत दी गई है। यानी नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख तक की सालाना कमाई वालों पर 4-8 लाख रुपए पर लगने वाले 5% टैक्स और 8-12 लाख की कमाई पर लगने वाला 10% टैक्स सरकार माफ कर देगी। इससे टैक्सपेयर को 60 हजार रुपए का फायदा होगा। वहीं सीनियर सिटीजंस के लिए TDS की सीमा ₹50 हजार से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है। सरकार अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल पेश करेगी।

किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट में हुई बढ़ोतरी

इस बार के बजट में किसानों के लिए 100 जिलों में धन धान्य योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत उन 100 जिलों को शामिल किया जाएगा, जहां उत्पादन की स्थिति कमजोर है। इसके साथ ही, किसान क्रेडिट कार्ड की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का निर्णय लिया गया है, जबकि वर्तमान में यह सीमा 3 लाख रुपए है। दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने के लिए 6 साल का एक विशेष मिशन शुरू किया जाएगा।

MSME सेक्टर को बढ़ावा: क्रेडिट गारंटी कवर 10 करोड़ तक बढ़ा

इस बार के बजट में कारोबार को ध्यान में रखते हुए MSME के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा, रजिस्टर्ड माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए 5 लाख रुपये की नई क्रेडिट कार्ड लिमिट भी लागू की जाएगी। खिलौना निर्माण को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया के तहत एक नई योजना शुरू की जाएगी। वहीं, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत लोन की लिमिट अब 30 हजार रुपये तक बढ़ाई जाएगी।

शिक्षा क्षेत्र में बड़ा निवेश: सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी

एजुकेशन पर फोकस करते हुए इस बार के बजट में तय किया गया है कि सरकारी सेकेंडरी स्कूलों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, जिससे एजुकेशन में एक नई क्रांति आएगी। इसके लिए 500 करोड़ रुपये की लागत से AI एजुकेशन से संबंधित एक्सीलेंस सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। मेडिकल कॉलेजों में अगले 5 साल में 75 हजार नई सीटें जोड़ी जाएंगी, जिसमें अगले साल ही 10 हजार सीटें शामिल होंगी। 2014 के बाद स्थापित 6 आईआईटी में से 5 में सीटों की संख्या दोगुनी की जाएगी, जिससे 6500 नए छात्रों को एडमिशन मिलने का मौका मिलेगा।

AI और मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा: 500 करोड़ की लागत से नए एक्सीलेंस सेंटर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में टूरिज्म और कनेक्टिविटी एवं हेल्थ को ध्यान में रखते हुए घोषणा की है कि भारत सरकार की उड़ान स्कीम के तहत अगले एक दशक में 120 नए शहरों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी, जिससे यात्रा को और सुगम बनाया जा सकेगा। इसके अलावा, राज्यों के सहयोग से 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा।

वहीं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बिहार में मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान किया। साथ ही तय किया गया है कि ‘हील इन इंडिया’ योजना के माध्यम से मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। अगले तीन साल में सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की योजना है, और 2025-26 तक 200 ऐसे सेंटर तैयार होंगे। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी, और गिग वर्कर्स को जन आरोग्य योजना से जोड़ा जाएगा।

राज्यों को ₹1.5 लाख करोड़ का इंटरेस्ट-फ्री लोन

बजट में तय किया गया है की राज्य सरकारों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ₹1.5 लाख करोड़ का फंड मिलेगा, जो कि 50 साल के लिए बिना ब्याज के लोन के रूप में होगा। इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सेंटर ऑफ एक्सिलेंस स्थापित करने के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। 2025 से 2030 के बीच नई एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम लागू की जाएगी, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 10 लाख करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद है।