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नोक झोक के बीच मंगलवार को भोपाल महापौर मालती राय ने शहर सरकार का 3,353 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट में टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की गई है। बजट में आय और व्यय बराबर रहने का अनुमान है। इस वित्तीय वर्ष में नगर निगम की अनुमानित आय 3,353 करोड़ 16 हजार रुपये रहेगी और अनुमानित व्यय भी इतना ही रहेगा। जबकि नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी का कहना है कि बजट में कुछ भी नया नहीं है। पिछले साल के बजट के बिंदुओं के नंबर बदले गए हैं।

महापौर ने पिछले बजट और अंतरिम बजट का हिसाब नहीं दिया। जो 700 करोड़ रुपये लैप्स हुए हैं। बजट में उसका जिक्र तक नहीं किया। बजट पेश करने से पहले प्रश्नकाल शुरू किया गया, जिसके लिए एक घंटे का समय निर्धारित किया गया है। सदन में पार्षदगणों ने महापौर मालती राय से सवाल किए। इससे पहले नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने सदन में पहुंचे ही आसंदी के पैर छूए और सत्र की शुरूआत की। इस दौरान नगर निगम का सदन जय श्रीराम के नारों से गूंज उठा।

विपक्ष ने जताई इन मुद्दों पर आपत्ति
भोपाल नगर निगम बजट पेश के दौरान बजट में प्रॉपर्टी, मनोरंजन और पानी पर टैक्स बढ़ाने को लेकर विपक्ष ने अपनी आपत्ति जताई, जिसके बाद टैक्स बढ़ाए जाने के फैसले को वापस ले लिया गया। वहीं, नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने सवाल करते हुए कहा कि पिछला बजट कितना था, कहां-कहां राशि खर्च की गई। विकास कार्य किसे सौंपे गए, इसकी जानकारी दी जाए। निगम ने अब तक किन कंपनियों को कितना भुगतान किया। इन सब की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। वहीं, एमआईसी मेंबर रविंद्र यति ने कहा कि मेरे वार्ड में हाउस फॉर ऑल का काम नहीं हुआ तो राशि जारी कैसे कर दी गई। जब काम ही नहीं हुआ तो राशि जारी करने का सवाल ही नहीं उठता। यति के इस सवाल पर अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने पता लगाने की बात कही।

पुराने बजट की अब तक पूरी नहीं हुई ये घोषणाएं

• ऑडिटोरियम
• जलभराव क्षेत्रों में नाला-नाली निर्माण
• पुनर्वास एवं विस्थापन
• कवर्ड मीट मार्केट का निर्माण
• फिश पार्लर
• झील महोत्सव
• अमृत-2.0 प्रोजेक्ट
• मुख्य चौराहों पर सिग्नल-ब्लिंकर्स
• चौराहों का विकास
• पार्कों का विकास
• विभिन्न स्थानों पर सघन वृक्षारोपण
• पार्षदों की निधि के लिए इतनी राशि

बजट में किसको क्या मिला
बजट में निगम अध्यक्ष निधि को दो करोड़ रुपये रखने का प्रावधान भी किया गया है। पिछली बार भी इतनी ही राशि थी। महापौर के लिए यह राशि पांच करोड़ रुपये है। वार्ड नियोजन निधि के रूप में प्रति वार्ड 25 लाख रुपये के मान से बजट में 21 करोड़ 25 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही संपत्ति कर की 50 प्रतिशत की राशि भी वार्डों के विकास कार्यों पर खर्च होगी।

बिंदुवार जाने किसके लिए कितना रहा बजट

• प्रति वार्ड 25 लाख रुपये के मान से बजट में दो हजार एक सौ 25 लाख रुपये का प्रावधान किया है। साथ ही संपत्तिकर की 50 प्रतिशत राशि भी वार्डों के विकास हेतु दी गई है।
• प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन हेतु 40 हजार लाख रुपये का प्रावधान बजट में किया है।
• अवैध से वैध की गई बस्तियों में अधोसंरचना उन्नयन कार्य हेतु एक हजार लाख रुपये का प्रावधान किया है। साथ ही अल्प विकसित व पिछड़ी बस्तियों में जलसंरचनाओं के विकास एवं सुधार हेतु पांच सौ लाख रुपये, जलभराव को रोकने हेतु नाला-नालियों के निर्माण हेतु तीन हजार पांच सौ लाख रुपये, जीर्ण-शीर्ण बस्तियों में पुनर्वास एवं विस्थापन कार्यों हेतु एक हजार लाख रुपये।
• अतिक्रमण से मुक्त कराई गई शासकीय एवं निगम स्वामित्व की खुली भूमियों की फेंसिग हेतु पांच सौ लाख रुपये का प्रावधान किया है और शहर में पार्कों के विकास हेतु भी एक हजार लाख रुपये प्रावधानित किए है।
• विभिन्न स्थानों पर महापुरुषों की प्रतिमाओं संबंधी कार्यों हेतु पांच सौ लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। हमारा प्रयास है कि शहर में अन्य नागरिकों, शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हॉकर्स कार्नर निर्माण हेतु पांच सौ लाख रुपये का प्रावधान बजट में हमने किया है।
• शहर की सीमा में प्रविष्ट होने वाले मुख्य मार्गों पर हेरिटेज प्रवेश द्वार बनाने के लिये पांच सौ लाख रुपये प्रावधानित किये गये हैं।
• नागरिकों को सुरक्षित एवं सुविधायुक्त आवागमन की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु एक हजार लाख रुपये, मितव्ययता एवं पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन हेतु इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्रय करने के लिए एक हजार लाख रुपये का प्रावधान किया है।
• मुख्यमंत्री शहरी अद्योसंरचना विकास योजना फेस-4 हेतु 500 लाख रुपये का प्रावधान इस वर्ष से बजट में किया है।
• शहर के प्रमुख मार्गों एवं चौराहों पर प्रकाश की उचित व्यवस्था रहे, इस हेतु राशि 15 सौ लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
• शहर के तालाबों, जल संग्रहण क्षेत्रों के सरंक्षण एवं संधारण हेतु पांच सौ लाख रुपये, तालाबों के किनारे स्थित विसर्जन घाटों के विकास हेतु दो सौ पचास लाख रुपये का प्रावधान किया है।
• विभिन्न क्षेत्रों में लघु खेल परिसर (मिनी स्पोर्ट्स सेन्टर) का निर्माण तथा अधोसंरचना उन्नयन कार्य हेतु राशि 500 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।