भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के अफसरों के खिलाफ सालों से चल रही शिकायतें अब बंद होगी। इसे लेकर सरकार की ओर से सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं। इस निर्णय के बाद वे अफसर राहत भरी सांस ले सकेंगे जिनके खिलाफ सालों से जांच चल रही थी। दरअसल अफसरों के खिलाफ सालों से चल रही जांच बंद करने के लिए GAD ने नए फॉर्मूले की शुरुआत की है। झूठी शिकायतों को बंद करने के लिए सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिए हैं। इसमें कहा गया है कि शिकायतकर्ता अगर सामने नहीं आया तो अफसर की जांच की फाइल क्लोज कर दी जाएगी। जांच के दौरान साक्ष्य और गवाही देने वाला फरियादी सामने नहीं आया तो अफसर को क्लीन चिट दी जाएगी। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग के PS मनीष रस्तोगी ने आदेश जारी कर दिया है।